शादी के बाद पढ़ाई और नौकरी करना पत्नी का अधिकार, पति की मेहरबानी नहीं, झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी

रांची: शादी के बाद पत्नी पढ़ाई जारी रखना चाहती है या नौकरी करना चाहती है, तो इसे उसकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उसके अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पत्नी की शिक्षा और रोजगार पति की मेहरबानी पर निर्भर नहीं हैं। पति-पत्नी विवाह में बराबर के साझेदार हैं और किसी को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रेणुका की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने पति की मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर पत्नी को तलाक की मंजूरी भी दी।

पत्नी की गवाही को नजरअंदाज करना फैमिली कोर्ट की गलती

मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट के सामने खुद गवाही दी थी। उसके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी उसके आरोपों का समर्थन किया था।

हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने अपनी ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया और न ही पत्नी तथा उसके गवाहों से प्रभावी जिरह की। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को तलाक की याचिका खारिज कर दी थी।

पढ़ाई और नौकरी को महत्वाकांक्षा बताना गलत

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी पर असहमति जताई, जिसमें पत्नी की शिक्षा और नौकरी को पति के उदार व्यवहार का नतीजा बताया गया था।

अदालत ने कहा कि पति पढ़ाई करे या नौकरी करे तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन पत्नी के ऐसा करने पर उसे महत्वाकांक्षी कहना लैंगिक भेदभाव वाली सोच है।

पति को आरोपों का स्पष्ट जवाब देना जरूरी

खंडपीठ ने सीपीसी के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन जरूरी है। सामान्य रूप से इनकार करना पर्याप्त नहीं है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर रेणुका को तलाक की मंजूरी दे दी।