Inflation Rate: दो साल बाद 6% के पार पहुंची महंगाई, RBI की लिमिट टूटी; क्या अब बढ़ेगी आपकी EMI?

नई दिल्ली। देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है। करीब दो साल बाद महंगाई ने 6% का आंकड़ा पार किया है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी मानी जा रही है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से गुरुवार, 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09% हो गई। वहीं, खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 8.94% पर पहुंच गई है।

महंगाई में इस तेजी का असर सिर्फ आम लोगों की रसोई के बजट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि RBI की मौद्रिक नीति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केंद्रीय बैंक दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाएगा और क्या इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI महंगी हो सकती है?

दो साल बाद 6% के पार पहुंची खुदरा महंगाई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09% दर्ज की गई। सितंबर में यह 5.54% थी। यानी एक महीने में महंगाई दर में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।

अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 6.63% और शहरी क्षेत्रों में 5.41% रही। इससे साफ है कि महंगाई का दबाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहा।

इससे पहले अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई 6% के पार पहुंची थी। उसके बाद पहली बार यह स्तर देखने को मिला है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रतिकूल बेस इफेक्ट को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है।

खाने-पीने की चीजों की महंगाई 8.94% पर पहुंची

अक्टूबर में आम लोगों के बजट पर सबसे ज्यादा असर खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों का पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई।

इसका मतलब है कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में औसतन तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

खाद्य महंगाई में तेजी का असर सीधे आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है। सब्जियों, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च बढ़ने से घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है।

RBI की 6% वाली ऊपरी सीमा भी पार

भारतीय रिजर्व बैंक को देश में महंगाई नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए खुदरा महंगाई का लक्ष्य 4% तय किया गया है। हालांकि, इसमें 2% से 6% तक का टॉलरेंस बैंड रखा गया है।

यानी महंगाई दर 2% से नीचे और 6% से ऊपर जाने पर RBI के लिए चुनौती बढ़ जाती है।

अक्टूबर में महंगाई दर 6.09% होने के साथ ही इसने RBI की 6% वाली ऊपरी सीमा पार कर ली है। यह पिछले दो साल में पहली बार हुआ है।

लगातार पांचवें महीने खुदरा महंगाई 4% के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

क्या RBI फिर बढ़ाएगा ब्याज दरें?

महंगाई में तेजी के बीच अब RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर सबकी नजरें हैं। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद रेपो रेट 5.50% हो गया है।

अब अगली MPC बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच होनी है। अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात की चर्चा है कि महंगाई पर दबाव बना रहने की स्थिति में RBI एक बार फिर रेपो रेट बढ़ा सकता है।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की संभावित बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। हालांकि, अंतिम फैसला महंगाई, आर्थिक विकास और अन्य परिस्थितियों की समीक्षा के बाद MPC ही करेगी।

रेपो रेट बढ़ा तो आपकी EMI पर क्या असर होगा?

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जब केंद्रीय बैंक इस दर में बढ़ोतरी करता है, तो बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो जाता है।

इसका असर बैंक ग्राहकों को मिलने वाले कर्ज पर भी पड़ सकता है। खासकर रेपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।

इसका असर तीन तरह से समझ सकते हैं:-

होम लोन: ब्याज दर बढ़ने पर EMI बढ़ सकती है या लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है।

कार लोन: नए और फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है।

पर्सनल लोन: ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने पर नया कर्ज महंगा हो सकता है।

हालांकि, रेपो रेट बढ़ने का असर सभी ग्राहकों पर एक जैसा और तुरंत नहीं पड़ता। यह बैंक की ब्याज दर, लोन के प्रकार और रीसेट की शर्तों पर निर्भर करता है।

RBI ने महंगाई को लेकर क्या अनुमान लगाया?

RBI की अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर अनुमान जारी किए गए थे। केंद्रीय बैंक ने महंगाई के जोखिमों में कमजोर मानसून, अल नीनो की परिस्थितियों और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव को शामिल किया था।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई के 6.09% पर पहुंचने के बाद इन जोखिमों पर फिर से चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि, महंगाई में तेजी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत बनी हुई है। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई थी। अर्थव्यवस्था की आगे की रफ्तार पर कच्चे तेल की कीमतों, भू-राजनीतिक तनाव और मौसम की परिस्थितियों का असर पड़ सकता है।

अगले 6 से 9 महीने में 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती हैं दरें?

कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि महंगाई का दबाव लंबे समय तक बना रहने पर RBI अगले 6 से 9 महीनों में ब्याज दरों में कुल 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है।

हालांकि, यह अर्थशास्त्रियों का अनुमान है, RBI का आधिकारिक फैसला नहीं। केंद्रीय बैंक आगे ब्याज दरें बढ़ाएगा या उन्हें स्थिर रखेगा, यह आने वाले महीनों में महंगाई और आर्थिक विकास के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल आम लोगों के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलना चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में RBI का रुख तय करेगा कि आने वाले दिनों में कर्ज सस्ता होगा या EMI पर दबाव और बढ़ सकता है।