Paytm को RBI की हरी झंडी, अब फिर शुरू हो सकेगी वॉलेट सर्विस? जानें पूरा मामला
Paytm Wallet: RBI ने Paytm Payments Services को PPI जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। छह महीने में सिस्टम ऑडिट और अंतिम अनुमति के बाद ही वॉलेट सेवा शुरू होगी।
नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के वॉलेट कारोबार की वापसी का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने और संचालित करने के लिए 13 नवंबर 2026 को ‘इन-प्रिंसिपल’ यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इससे कंपनी के लिए डिजिटल वॉलेट सेवा दोबारा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, अभी ग्राहकों को वॉलेट जारी करने की अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए कंपनी को आरबीआई से Certificate of Authorisation लेना होगा।
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने इस मंजूरी की जानकारी दी है। PPI के तहत डिजिटल वॉलेट सहित ऐसे प्रीपेड भुगतान साधन आते हैं, जिनमें ग्राहक पहले से पैसा जमा कर भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को जरूरी तकनीकी और सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
छह महीने में कराना होगा सिस्टम ऑडिट
आरबीआई ने मंजूरी की प्रक्रिया के तहत पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को एक योग्य ऑडिटर के माध्यम से सिस्टम ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल होगा। कंपनी को 13 नवंबर 2026 से छह महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को सौंपनी होगी।
ऑडिट में आरबीआई के 5 नवंबर 2026 को जारी ‘मास्टर डायरेक्शन्स ऑन साइबर रेजिलिएंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स’ के प्रावधानों का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया के जरिए कंपनी के डिजिटल भुगतान सिस्टम, तकनीकी सुरक्षा और साइबर जोखिम से निपटने की तैयारियों का आकलन किया जाएगा।
समयसीमा चूकी तो मंजूरी हो जाएगी रद्द
आरबीआई ने छह महीने की समयसीमा को अनिवार्य बनाया है। यदि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज निर्धारित अवधि में सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करती है, तो उसे मिली सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आरबीआई कंपनी के अंतिम प्राधिकरण के आवेदन पर आगे विचार नहीं करेगा।
इसलिए कंपनी के लिए अगले छह महीने तकनीकी और नियामकीय अनुपालन के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा और अन्य जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद ही अंतिम मंजूरी का रास्ता खुलेगा।
अंतिम मंजूरी के बाद ही शुरू होगी वॉलेट सेवा
आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम तत्काल वॉलेट सेवा शुरू कर सकती है। कंपनी को पहले सिस्टम ऑडिट पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके बाद आरबीआई की जांच और संतुष्टि के आधार पर अंतिम Certificate of Authorisation जारी किया जाएगा। इसके बाद ही पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट सहित अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकेगी।
पेटीएम ने अपनी Q1 FY27 की अर्निंग्स रिलीज में बताया था कि उसकी सहायक कंपनी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अब मिली सैद्धांतिक मंजूरी उस आवेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति है।
पेटीएम के लिए क्यों अहम है यह मंजूरी?
पेटीएम का वॉलेट कारोबार पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से संचालित होता था। आरबीआई ने 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जमा और वॉलेट टॉप-अप सहित कई गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। बाद में 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।
अब पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को मिली नई सैद्धांतिक मंजूरी कंपनी के लिए अलग इकाई के माध्यम से वॉलेट कारोबार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है। हालांकि, अंतिम मंजूरी मिलने और सेवा शुरू होने तक ग्राहकों को इंतजार करना होगा।
