MP Cabinet Meeting
MP Cabinet Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। इस बैठक में किसानों, युवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को बड़ी राहत देने के साथ युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
MP Cabinet Meeting: स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री
राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 46 लाख परिवारों को राहत देने का फैसला किया है। ये वे परिवार हैं जिनके पास अपनी संपत्ति के वैध स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं। सरकार ने तय किया है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराते समय स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा, जिससे लोगों को मुफ्त में रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी।
MP Cabinet Meeting: किसानों के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य को 2625 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। इसमें 2585 रुपये केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है, जबकि 40 रुपये प्रति क्विंटल प्रदेश सरकार अतिरिक्त देगी।
इसके अलावा उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देने की घोषणा भी की गई है।
MP Cabinet Meeting: युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस’ योजना
प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस’ कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 4865 युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से संचालित होगी। हर ब्लॉक से करीब 15 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ा जाएगा, जो सरकारी योजनाओं के जमीनी प्रभाव और उनकी चुनौतियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। यह कार्यक्रम तीन वर्षों तक चलाया जाएगा और इसमें डिजिटल माध्यम से विभिन्न योजनाओं का डेटा भी एकत्र किया जाएगा।
MP Cabinet Meeting: सात विभागों की योजनाएं पांच साल तक जारी
कैबिनेट ने सात विभागों से जुड़ी योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर करीब 33 हजार 240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इनमें ऊर्जा विभाग की आरडीएसएस योजना, वित्त विभाग की सार्वजनिक फंडिंग से जुड़ी योजनाएं और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत परिसंपत्तियों के रखरखाव जैसी योजनाएं शामिल हैं।
MP Cabinet Meeting: अस्पतालों में 51 नए पदों को मंजूरी
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मैहर, कैमूर और निमरानी के अस्पतालों में स्टाफ की नियुक्ति के लिए 51 पदों को मंजूरी दी है। इससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
MP Cabinet Meeting: कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक
प्रदेश में फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कमी की स्थिति न बने।
MP Cabinet Meeting: युद्ध की स्थिति का प्रदेश पर असर नहीं
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता है और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालातों का राज्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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