Mohan Cabinet Meeting Update
Mohan Cabinet Meeting Update : भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस बैठक में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नीतियों को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित होंगी।
Mohan Cabinet Meeting Update : महाकुंभ में फंसे श्रद्धालुओं के लिए विशेष निर्देश
बैठक की शुरुआत में महाकुंभ में एमपी की सड़कों पर फंसे श्रद्धालुओं की मदद के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को इस जिम्मेदारी की निगरानी सौंपते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारी, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल
कैबिनेट ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियों के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम और भोपाल के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे।
- 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में GIS में शामिल होंगे।
- 25 फरवरी को समापन सत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे।
इस समिट का उद्देश्य मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और प्रदेश को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाना है।
लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूती, एक्सपोर्ट को बढ़ावा
मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूती देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत वेयरहाउस के स्थान पर अब लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 – 20 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए “औद्योगिक संवर्धन नीति 2025” को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।
टेक्सटाइल नीति को भी हरी झंडी दी गई, जिससे प्रदेश में कपड़ा उद्योग को नया आयाम मिलेगा।
रक्षा उपकरण निर्माण नीति को मंजूरी, जिससे राज्य में रक्षा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके।
बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
पर्यटन और फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन क्षेत्र को सशक्त करने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की गई, जिसमें मध्यप्रदेश को एक प्रमुख फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।
दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में शूटिंग के लिए सब्सिडी और सिंगल विंडो परमिशन की सुविधा दी जाएगी।
इससे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।
पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी, सोलर और हाइड्रो पावर में निवेश की संभावनाएं
कैबिनेट बैठक में पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सौर और जलविद्युत संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस नीति के तहत करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश संभावित है, जिससे प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
मध्यप्रदेश सिटी गैस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई, जिससे शहरों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
शिवपुरी में नया एयरपोर्ट, उड़ान योजना के तहत मिलेगी सुविधा
शिवपुरी में नया एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
यह उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य के छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके।
यह पर्यटन, व्यापार और उद्योगों के विकास को गति देगा।
10 से अधिक नीतियों को मंजूरी
लॉजिस्टिक पॉलिसी – एक्सपोर्ट और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए।
औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 – 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन।
कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति – कृषि क्षेत्र के विकास के लिए।
टेक्सटाइल नीति – कपड़ा उद्योग को मजबूती देने के लिए।
रक्षा उपकरण निर्माण नीति – रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए।
बायोटेक्नोलॉजी और R&D नीति – वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए।
पर्यटन नीति – मध्यप्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए।
पंप स्टोरेज नीति – सौर और जलविद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए।
मध्यप्रदेश सिटी गैस पॉलिसी – स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए।
शिवपुरी एयरपोर्ट परियोजना – हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए।
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