संसद और विधानसभाओं के लिए एकसाथ चुनाव कराने की योजना।
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चुनावी खर्च में कमी और संसाधनों की बचत।
राजनीतिक स्थिरता और लंबे समय तक नीति-निर्माण पर फोकस।
विकास कार्यों में चुनाव आचार संहिता से बाधा नहीं।
राज्यसभा में बिल पारित कराना BJP के लिए बड़ी चुनौती।
क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति का बढ़ता प्रभाव।
वोटर्स के लिए चुनाव प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता।
चुनावों के बार-बार होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव खत्म।
भारत की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव।
लोकसभा और विधानसभा की कार्य अवधि का समायोजन जरूरी।
क्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' वाकई संभव है?
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