जुलाई 2021: एसीबी ने जी.पी. सिंह के सरकारी बंगले और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति बरामद की गई।
सितंबर 2021: जी.पी. सिंह पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और राजद्रोह के आरोप लगाए गए।
11 जनवरी 2022: जी.पी. सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत मिली।
जुलाई 2023: केंद्र सरकार ने जी.पी. सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया।
10 अप्रैल 2024: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने जी.पी. सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द किया और उन्हें बहाल करने का आदेश दिया।
23 अगस्त 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज किया।
10 दिसंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की याचिका खारिज की और जी.पी. सिंह को बहाल करने का आदेश दिया।
12 दिसंबर 2024: गृह मंत्रालय ने जी.पी. सिंह को पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया।