UP Scooty Yojana: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी; हेलमेट और पेट्रोल भी साथ मिलेगा
उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत करीब 40 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी शुरू हो गई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत करीब 40 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जेम (GeM) पोर्टल पर बिड जारी कर दी है।
विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद चयनित कंपनी को लगभग 100 दिनों के भीतर स्कूटी की आपूर्ति करनी होगी। इस हिसाब से जनवरी 2027 तक छात्राओं को स्कूटी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
75 जिलों में होगी स्कूटी की डिलीवरी
योजना के तहत स्कूटियों का वितरण प्रदेश के सभी 75 जिला और मंडल मुख्यालयों पर किया जाएगा। किस जिले में कितनी स्कूटियां भेजी जाएंगी, इसकी जानकारी खरीद आदेश जारी होने के समय तय की जाएगी।
विभाग ने लाभार्थी छात्राओं की संख्या में बदलाव की संभावना को देखते हुए स्कूटी की संख्या में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी या कमी करने का विकल्प भी रखा है। जरूरत पड़ने पर यह संख्या और भी बदली जा सकती है, ताकि सभी पात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
ऑटोमैटिक स्कूटी के साथ हेलमेट और पेट्रोल भी मिलेगा
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मिलने वाली स्कूटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। अधिकारियों के अनुसार, स्कूटी BS6 मानक, ऑटोमैटिक और ट्यूबलेस टायर वाली होगी।
इसके अलावा प्रत्येक स्कूटी के साथ छात्राओं को:
-IS 4151:2015 मानक का हेलमेट
-4 लीटर पेट्रोल
-गार्ड किट
-ग्रिप कवर
-किक रबर
-सीट कवर समेत अन्य जरूरी एक्सेसरीज
भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
21 सितंबर को होगी विक्रेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक
उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी खरीद प्रक्रिया को तेजी देने के लिए विक्रेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित करने की तैयारी की है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मोनिका सिंह के अनुसार, स्कूटी खरीद को लेकर 21 सितंबर को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें सप्लाई और अन्य तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।
दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और उनके लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है।
विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ 15 सितंबर तक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ में आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। पुरस्कार से जुड़ी जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 18001801995 जारी किया गया है।
