UP News : योगी सरकार का बड़ा फैसला, वकीलों के लिए 5 लाख कैशलेस इलाज से लेकर डिजिटल सुविधाओं तक कई घोषणाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने सक्रिय अधिवक्ताओं के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने सक्रिय अधिवक्ताओं के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा।
सीएम योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाने, चैंबर सुविधाओं के विस्तार और विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने जैसे कई फैसले लिए गए हैं।
अधिवक्ता कल्याण निधि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण निधि में बड़ा बदलाव करते हुए इसकी राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अधिवक्ता की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आयु सीमा को भी बढ़ाकर 60 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा कई जिलों में अधिवक्ता चैंबर के निर्माण के लिए भी सरकार की ओर से अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया गया है।
10 हजार से ज्यादा वकीलों के लिए बनेंगे आधुनिक चैंबर
सीएम योगी ने बताया कि हाईकोर्ट में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का निर्माण करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के चैंबर में फर्नीचर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से आने वाले प्रस्तावों पर सरकार पूरा सहयोग करेगी।
400 राज्य विधि अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट
मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के करीब 400 विधि अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी मामलों से जुड़ी जानकारी तक बेहतर पहुंच हो सकेगी। इसके अलावा राज्य की ओर से न्यायालयों में पैरवी करने वाले विधि अधिकारियों की फीस में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है।
अधिवक्ता समाज का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान: योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज देश के प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में वकीलों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के दो मजबूत स्तंभ हैं। दोनों के बीच बेहतर संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान से ही मजबूत न्याय प्रणाली तैयार होती है।
फ्यूचर रेडी बार से मजबूत होगा न्याय तंत्र
सीएम योगी ने कहा कि बदलते समय के साथ अधिवक्ताओं को नई तकनीकों और नए कानूनी क्षेत्रों की जानकारी रखना जरूरी है। साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल कॉमर्स और क्लाइमेट लिटिगेशन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेडी बार ही फ्यूचर रेडी जस्टिस सिस्टम की नींव रखेगा।
कोर्ट और जेलों में बढ़ाई जा रही डिजिटल सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की अदालतों और जेलों को हाईस्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। न्याय श्रुति प्रणाली के जरिए वर्चुअल गवाही की व्यवस्था शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि न्यायालयों के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन अभियोजन प्रणाली और वैज्ञानिक साक्ष्यों के बेहतर इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आम जनता का विश्वास है और समय पर न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के आधार पर मजबूत न्याय प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है।
