UP Cabinet : योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं के लिए हॉस्टल, नए एक्सप्रेसवे और इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी
UP Cabinet : लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, महिला कल्याण, परिवहन, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों की भी घोषणा की गई। विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 50 हजार छात्राओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट के सबसे प्रमुख फैसलों में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शामिल रही। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रत्येक संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं को मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के दायरे में आएंगे। सरकार स्कूटी का पंजीकरण, बीमा, हेलमेट, अन्य आवश्यक एक्सेसरीज़ और शुरुआती उपयोग के लिए पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। वहीं दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को आय और मेरिट की शर्तों से छूट दी गई है।
वाराणसी में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल
महिला सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी में दो नई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाला आधुनिक हॉस्टल विकसित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
एक्सप्रेसवे नेटवर्क का होगा विस्तार
प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली। प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति मिली, जो गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ेगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। इन परियोजनाओं का निर्माण ईपीसी मॉडल के तहत किया जाएगा।
220 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला
सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें 42 और 50 सीटों वाली बसें शामिल होंगी। इस परियोजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
अन्य अहम निर्णय भी हुए मंजूर
कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की, जिसे अब विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल संचालन और वेतन भुगतान व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया। सरकार इस राशि की वसूली पांच वर्ष बाद शुरू करेगी और अगले दस वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इसे वापस लिया जाएगा।
3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों एवं नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
