उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल पर 52 आईपीएस अधिकारियों को किया प्रमोट….

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के अवसर पर 52 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है, जो राज्य की पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रमोशन से अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मान्यता दी गई है और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। दीपेश जुनेजा को मिला डीजी पद 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपेश जुनेजा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीजी (डायरेक्टर जनरल) के पद पर प्रमोट किया गया है। उनके नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लक्ष्मी सिंह, प्रशांत कुमार और नीलाब्जा चौधरी को एडीजी पद पर प्रमोशन 2000 बैच के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों – लक्ष्मी सिंह, प्रशांत कुमार और नीलाब्जा चौधरी को एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) के पद पर प्रमोट किया गया है। इन अधिकारियों का प्रमोशन उनकी प्रशासनिक दक्षता और प्रभावी नेतृत्व का परिणाम है। 2007 बैच के अधिकारियों को डीआईजी से आईजी पद तक प्रमोशन 2007 बैच के 9 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल) से आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) के पद पर प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन राज्य की पुलिस व्यवस्था में मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। 2011 बैच के अधिकारियों को एसएसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन 2011 बैच के 25 आईपीएस अधिकारियों को एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) से डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया है, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता को पहचानने का प्रतीक है। 2012 बैच के अधिकारियों को एसपी से एसएसपी पद पर प्रमोशन 2012 बैच के 13 आईपीएस अधिकारियों को एसपी (पुलिस अधीक्षक) से एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के पद पर प्रमोट किया गया है। इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिल सके। प्रमोशन से प्रशासन को मिलेगी मजबूती इन प्रमोशनों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है। प्रमोट हुए अधिकारी अपने नए पदों पर बेहतर नीतियां और कार्यप्रणालियां लागू करेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रमोशन राज्य सरकार की प्रशासनिक मजबूती और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का उदाहरण है। यह कदम अधिकारियों के मेहनत और समर्पण को सम्मानित करता है, साथ ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए साल का तोहफा यह प्रमोशन अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आया है। यह कदम न केवल अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। यह प्रशासनिक मजबूती और प्रभावशीलता को बढ़ाने का संकेत है और प्रदेश के नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और सेवा का वादा भी है।