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UP: लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में संपत्ति विवरण अपलोड करने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार, विभाग के केवल 58 प्रतिशत कर्मियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज किया है। बाकी 42 प्रतिशत कर्मियों ने अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया है, जिसके कारण उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया जा सकता है।
UP: तकनीकी सेवा शाखा ने सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस कमिश्नरों, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि शेष कर्मियों को 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में विवरण अपलोड करने वाले कर्मियों का ही जनवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा।
UP: इस निर्देश का आधार कार्मिक विभाग का 6 जनवरी को जारी शासनादेश है। मुख्यालय ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अपने अधीनस्थ कर्मियों को तत्काल इस कार्य को पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है, ताकि वेतन भुगतान में कोई रुकावट न आए।
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