UP News : योगी सरकार को मिले 4 लाख सुझाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जनता का फोकस

UP News : लखनऊ : उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047' अभियान में जनता की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिल रही है। प्रदेश के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्धजनों द्वारा आम लोगों से संवाद के जरिए अब तक करीब 4 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 3 लाख से अधिक सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और लगभग 1 लाख सुझाव शहरी क्षेत्रों से आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण व शहरी विकास, आईटी-टेक्नोलॉजी और उद्योग जैसे क्षेत्रों पर जनता ने विशेष जोर दिया है।

UP News : सुझाव देने वालों में 31 से 60 वर्ष आयु वर्ग की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है, जबकि जेन-जी और वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह दिखाया। देवरिया की शिशिरा प्रजापति ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एआई, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा की शिक्षा दी जाए। साथ ही, उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सस्ता व सुलभ करने, तेज इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, शोध केंद्र और स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित करने की मांग की।

UP News : आगरा के ललित वर्मा ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने एक समान सिलेबस, किताबों और ड्रेस को कम से कम पांच साल तक अपरिवर्तित रखने और शिकायत निवारण के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल की मांग की। कन्नौज के अखिलेश कुमार पांडेय ने पशुपालन विभाग में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अंतिम वर्ष के वेटरनरी छात्रों को एक साल के व्यवहारिक प्रशिक्षण के तहत पशु चिकित्सालयों में तैनात करने का प्रस्ताव दिया।

UP News : बस्ती के गोबिंद ने ग्राम सचिवालय को पारदर्शिता का केंद्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को हर योजना के खर्च की ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए और उन्हें ग्राम लेखाकार के रूप में मान्यता दी जाए। प्रयागराज, फिरोजाबाद, बस्ती, जौनपुर, कानपुर नगर, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, फर्रुखाबाद और महाराजगंज जैसे जिलों से सबसे अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

UP News : योगी सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए इन्हें विकास रोडमैप में शामिल करने का वादा किया है। सरकार का कहना है कि जनता की राय और सुझावों के आधार पर ठोस नीतियां बनाई जाएंगी ताकि उत्तर प्रदेश 2047 तक देश का सबसे विकसित राज्य बन सके। यह अभियान न केवल विकास की दिशा तय कर रहा है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूत कर रहा है।