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UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए एक नया और आसान हेल्पलाइन नंबर ‘149’ शुरू किया है। योगी सरकार के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल को भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। अब नागरिक ‘149’ और पहले से संचालित टोल-फ्री नंबर 1800-1800-151 पर 24×7 परिवहन विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं और शिकायतों का समाधान पा सकेंगे। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित, विश्वसनीय और पारदर्शी सहायता प्रदान करना है।
UP News : इन सेवाओं के लिए करें कॉल-
नया हेल्पलाइन नंबर ‘149’ ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), BH-सीरीज पंजीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी, रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF), ATS, ADTC, ई-चालान, ई-डीएआर और संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों की जानकारी, स्थिति और शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध है।
UP News : हेल्पलाइन का उपयोग कैसे करें?
नंबर डायल करें: अपने मोबाइल या लैंडलाइन से ‘149’ या 1800-1800-151 पर कॉल करें। *सेवा चुनें: ड्राइविंग लाइसेंस, RC, रोड टैक्स, PUC, EV सब्सिडी आदि में से अपनी जरूरत की सेवा चुनें और आवश्यक विवरण प्रदान करें।
तुरंत सहायता: संबंधित जानकारी, लिंक या स्थिति आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए प्राप्त होगी। शिकायत दर्ज करने पर तुरंत शिकायत संख्या प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन शिकायत: वेबसाइट https://upgov.info/transport पर नई शिकायत दर्ज करें या शिकायत की स्थिति देखें।
UP News : सुरक्षा और भुगतान संबंधी सावधानियां-
ई-चालान या अन्य राशि का भुगतान केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल जैसे parivahan.gov.in पर करें। विभाग का सत्यापित व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8005441222 है, केवल इसी से जानकारी और सहायता लें। संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहें। भुगतान के लिए UPI, नेट-बैंकिंग, कार्ड और POS जैसे सभी मान्य ई-भुगतान माध्यम स्वीकार्य हैं।
UP News : परिवहन आयुक्त का बयान-
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा, “नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने छोटा और यादगार नंबर ‘149’ शुरू करने का अनुरोध किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृत कर लागू कर दिया है। अब ‘149’ और 1800-1800-151 पर 24×7 सहायता उपलब्ध होगी। हमारा लक्ष्य सुरक्षित सड़कें, सरल सेवाएं और संतुष्ट नागरिक सुनिश्चित करना है। हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा से शिकायत निवारण को समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाएगा।”