UP News : नगर निगम देगा बड़ी राहत, दाखिल-खारिज शुल्क में 5 गुना तक की कटौती का प्रस्ताव

UP News : लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर निगम दाखिल-खारिज शुल्क में भारी कटौती करने की तैयारी कर रहा है, जिससे शुल्क को 5 गुना तक कम किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 अगस्त को होने वाली कार्यकारिणी बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे 28 अगस्त को सदन की बैठक में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

UP News : शुल्क में भारी कमी से मिलेगी राहत

नए प्रस्ताव के तहत, संपत्ति के दाखिल-खारिज शुल्क को काफी कम करने की योजना है। पहले वसीयत, उत्तराधिकार या पारिवारिक बंटवारे के आधार पर दाखिल-खारिज के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। अब 1,000 वर्गफुट तक के मकान के लिए केवल 1,000 रुपये और 3,000 वर्गफुट तक के मकान के लिए 3,000 रुपये शुल्क देना होगा। नगर निगम का मानना है कि मौजूदा शुल्क गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बोझिल था, और इस कटौती से संपत्ति से संबंधित प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी।

UP News : शासन के निर्देश पर नियमावली तैयार

उत्तर प्रदेश शासन ने पहले ही दाखिल-खारिज शुल्क कम करने के निर्देश जारी किए थे। इसके अनुपालन में लखनऊ नगर निगम ने नई नियमावली तैयार की है, जो लागू होने के बाद शुल्क में कमी को प्रभावी कर देगी। इससे विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ होगा जो उत्तराधिकार, वसीयत या पारिवारिक बंटवारे के आधार पर संपत्ति का दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं।

UP News : संपत्ति खरीद पर दाखिल-खारिज शुल्क

नए प्रस्ताव के अनुसार, संपत्ति खरीद पर दाखिल-खारिज शुल्क इस प्रकार होगा:

संपत्ति की कीमत (लाख में)	वर्तमान शुल्क (रुपये में)	प्रस्तावित शुल्क (रुपये में)
5 लाख तक	3,500	1,000
5 से 10 लाख तक	5,500	2,000
10 से 15 लाख तक	7,500	3,000
15 से 50 लाख तक	9,500	5,000
50 लाख से अधिक	10,000	10,000

UP News : उत्तराधिकार, वसीयत और पारिवारिक बंटवारे पर शुल्क

वसीयत, उत्तराधिकार या पारिवारिक बंटवारे के आधार पर दाखिल-खारिज के लिए शुल्क इस प्रकार होगा:

संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	वर्तमान शुल्क (रुपये में)	प्रस्तावित शुल्क (रुपये में)
1,000 वर्गफुट तक	5,000	1,000
1,000 से 2,000 वर्गफुट तक	5,000	2,000
2,000 से 3,000 वर्गफुट तक	5,000	3,000
3,000 वर्गफुट से अधिक	5,000	5,000

UP News : नागरिकों के लिए आसान होगी प्रक्रिया

इस कदम से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि संपत्ति से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं भी सरल और पारदर्शी होंगी। लखनऊ नगर निगम का यह प्रयास आम नागरिकों, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।