Union Budget 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांगें, आयकर में छूट और पुरानी पेंशन योजना, क्या होगी डिमांड पूरी?...
दिल्ली : Union Budget 2025 : केंद्र सरकार इस समय 2025 के आम बजट की तैयारियों में व्यस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी, और इससे पहले विभिन्न वर्गों और संगठनों ने अपनी-अपनी मांगें सरकार तक
Union Budget 2025 : पहुंचानी शुरू कर दी हैं। इस बार केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कुछ प्रमुख मुद्दों को जोर-शोर से उठाया है, जिनमें 10 लाख रुपये तक आयकर में छूट और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग प्रमुख है।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
केंद्रीय कर्मचारी संगठन बजट में अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से कई अहम प्रावधानों की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रतिवेदन भेजकर अपनी मांगें वित्त मंत्रालय तक पहुंचाई हैं। उनका मुख्य ध्यान इस बार दो प्रमुख मुद्दों पर है:
- आयकर में छूट बढ़ाने की मांग: कर्मचारियों का कहना है कि आयकर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जाए, ताकि उच्चतम करदाताओं को राहत मिल सके। महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों के लिए यह छूट एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। संगठन का कहना है कि इस कदम से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और यह उनके जीवनस्तर को भी उन्नत करेगा।
Union Budget 2025
- पुरानी पेंशन योजना का पुनः लागू किया जाना: केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिल सके। वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन?
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि सरकार इन मांगों को बजट में शामिल करती है, तो इससे न केवल कर्मचारियों का जीवनस्तर बेहतर होगा, बल्कि यह पूरे देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को सम्मान देना चाहिए, और इन प्रावधानों से कर्मचारियों के बीच विश्वास और संतोष बढ़ेगा।
वित्त मंत्री का रुख
अब यह देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में इन महत्वपूर्ण मांगों को किस तरह से संबोधित करती हैं। कर्मचारियों की ये मांगें इस बार के बजट में चर्चा का अहम मुद्दा बन सकती हैं, और सरकार की ओर से इन पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार के बजट में कर्मचारियों की इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार को यह तय करना होगा कि किस प्रकार इन मांगों को पूरा किया जा सकता है, और इसके लिए संसाधनों की क्या स्थिति है।
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