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UK Cabinet Meeting: देहरादून: उत्तराखंड सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कुल 18 प्रस्तावों में से अधिकांश को मंजूरी देते हुए सरकार ने परिवहन, शिक्षा, वन और शहरी विकास से जुड़े बड़े बदलावों का रास्ता साफ किया। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने फैसलों की जानकारी दी।
UK Cabinet Meeting: कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत अब प्रवर्तन अधिकारी वर्दी में नजर आएंगे। साथ ही कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक के कार्य मंडलायुक्त और उससे अधिक के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।
UK Cabinet Meeting: परिवहन विभाग को बड़ी राहत देते हुए बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी दर घटने के बाद अब 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी। वहीं, आबकारी नीति के तहत 6% व्यय दर के अनुरूप नियमों में संशोधन को हरी झंडी दी गई।
UK Cabinet Meeting: वन विभाग में भी अहम बदलाव किए गए हैं। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होने की उम्मीद है।
UK Cabinet Meeting: शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर पर मान्यता दी जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के मदरसों को बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सहायक अध्यापकों और विशेष शिक्षकों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है। सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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