Sai Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की बैठक में लॉजिस्टिक पॉलिसी को मिली मंजूरी, शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड की स्वीकृति...

Sai Cabinet Meeting : रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की 30वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जून माह की दूसरी बैठक में लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई, कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया गया, और शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड गठन सहित कई अन्य योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। इन फैसलों से राज्य के आर्थिक विकास, किसानों, और कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा मिलेगा।

Sai Cabinet Meeting : बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय कृषक उन्नति योजना के विस्तार का रहा। अब खरीफ 2025 में धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन, और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले पंजीकृत किसानों को भी इस योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी। यह कदम किसानों को विविध फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और प्रबंधन के लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

Sai Cabinet Meeting : मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक-2025 को भी स्वीकृति दी, जो राज्य की राजस्व वृद्धि और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने और निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस नीति से ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योगों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। यह पॉलिसी वन संसाधनों, वनौषधियों, और स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

Sai Cabinet Meeting : कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिसके तहत कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया जाएगा। इससे व्यवसाय और जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी, साथ ही अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और व्यय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, शासकीय भवनों और अनुपयोगी भूमि के पुनर्विकास के लिए सात योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, और कोरबा के क्षेत्र शामिल हैं।

Sai Cabinet Meeting : वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा को एक बार के लिए पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का निर्णय भी लिया गया। ये सभी फैसले छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सामाजिक, और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।