Route of many Trains Changed
Route of many Trains Changed: रायपुर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। अगले तीन दिनों तक ये ट्रेनें अमृतसर के बजाय मेरठ तक ही चलेंगी। इसके साथ ही रायपुर, बिलासपुर और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
Route of many Trains Changed: ट्रेनों का मार्ग क्यों बदला?
भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। यद्यपि दोनों देशों के बीच युद्धविराम लागू है, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंजाब जाने वाली ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यह कदम उठाया है।
Route of many Trains Changed: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने स्टेशनों और ट्रेनों पर निगरानी बढ़ा दी है।
डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्तों के जरिए संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है।
यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
सभी प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
Route of many Trains Changed: मॉक ड्रिल से जांची गई तत्परता
बिलासपुर रेलवे जोन में हाल ही में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें बम विस्फोट, आगजनी और अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। इस ड्रिल में रेलवे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर हिस्सा लिया। इसका मकसद किसी भी संकटकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना था।
Route of many Trains Changed: पुलिस और रेलवे अलर्ट मोड पर
छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर अधिकारियों को बिना अनुमति जिला मुख्यालय छोड़ने की मनाही है।
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए हैं, ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।
Route of many Trains Changed: हाईकोर्ट के समर वेकेशन पर विवाद
इस बीच, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत-पाक तनाव के चलते समर वेकेशन को बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, बार एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वेकेशन बढ़ाने से कानूनी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी होगी, जिससे मुवक्किलों को परेशानी होगी। इस मुद्दे पर चर्चा जारी है।
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