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Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा और बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप-समिति की अहम बैठक में राज्य के सभी 305 नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई।
Rajasthan News: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा 2019 में किए गए वार्ड पुनर्गठन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई थीं। कई वार्डों में मतदाता संख्या और क्षेत्रफल में भारी असंतुलन था। उन्होंने बताया कि कुछ वार्डों में 500 से भी कम मतदाता हैं, जबकि आसपास के वार्डों में यह संख्या 5000 से ज्यादा है। ऐसे असमान पुनर्गठन से प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
Rajasthan News: मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी मानक के मनमाने तरीके से वार्डों का निर्धारण किया था, जिसमें 65% तक का विचलन देखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब इन विसंगतियों को दूर कर समान विकास और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना चाहती है।
Rajasthan News: इस बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे। वार्डों के नए पुनर्गठन से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन और बेहतर शहरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।