Raipur Today News : क्या शराब नीति में परिवर्तन से भ्रष्टाचार में कसेगा नकेल...
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शशिकांत साहू
Raipur Today News : रायपुर : प्रदेश की साय सरकार ने विदेशी शराब खरीदने की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है... विदेश शराब की खरीदी पहले लायसेंसधारी करते थे, अब विदेशी शराब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन खरीदेगा...
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Raipur Today News : एफ एल 10 के जो लाइसेंस है उसे कैबिनेट ने निरस्त कर दिया ...मतलब यह है कि सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा ...लीकेज को बंद किया जाएगा , कमीशन खोरी और ब्रांड को लेकर जो बातें चलती थी
वह तमाम चीजों पर नकल लगाकर सरकार आगे बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को उनके पसंद की ब्रांड भी शायद दुकानों पर मिलेगी .... इस पर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है ,देखिए रिपोर्ट....
सूबे के विष्णुदेव सरकार ने शराब नीति पर कैबिनेट की बैठक में बड़ा परिवर्तन कर दिया .... मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं तक शराब पहुंचाने में बेचौलियों की भूमिका खत्म करने और राजस्व बढ़ाने शराब के काले कारोबार पर नकल कसने के नियत से लाइसेंस प्रणाली को
खत्म कर बेवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से कंपनियों से सीधे शराब खरीदने का निर्णय लिया है.... बताया जा रहा है सरकार के इस निर्णय से पिछले कांग्रेस सरकार के समय हुए कथित शराब घोटाले की वजह से प्रदेश की छवि काफी धूमिल हुई है ....
जिसे सुधारने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को देखते हुए शायद सरकार ने यह निर्णय लिया है ....कैबिनेट की बैठक से को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस निर्णय से न केवल बेचौलियों की भूमिका बल्कि कुछ-कुछ ब्रांडो की मोनोपोली भी समाप्त होगी और लोगों को उनकी पसंद की शराब मिल सकेगी ....
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शराब नीति में परिवर्तन करते हुए सरकार ने एफ एल 10 ए और बी नीति को समाप्त कर दिया है.... इससे पहले सरकार ने 10 इजिन्सियो को एफ एल 10 और 12 एजेंसी को एफ् एल् 10 बी का लाइसेंस दिया था...
जिसके द्वारा 375 रेट ब्रांडो का रेट ऑफर प्रस्तुत किया गया ,लेकिन सिर्फ 165 ब्रांडों की ही आपूर्ति की जा रही थी.... जिससे पसंद का ब्रांड नहीं मिलने से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रहा था...
बल्कि राजस्व की प्राप्ति में भी प्रभाव पड़ रहा है.. कंपनियों की मोनोपोली समाप्त करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लेने का दावा किया है... सरकार का कहना है कि इस निर्णय से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और लोगों को उनकी पसंद की शराब मिलेगी..
सरकार इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी नीति बता रही है... हालांकि कांग्रेस इसे महिलाओ के साथ धोखा बता रही है ...उनका कहना है कि भाजपा की सरकार ने कांग्रेस सरकार में शुरू की गई शराबबंदी योजना को बंद कर शराब का धंधा शरू किया ,सरकार अब शराब खरीदी करेंगी और बेचेगी ...
जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्ति में एक बड़ा हिस्सा आबकारी टैक्स का होता है ...यही वजह है कि सरकार के मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 11000 करोड रूपए राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है...
अब शराब नीति में परिवर्तन कर सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है ...वहीं चर्चा इस बात की भी है कि एफ एल 10 लाइसेंस वितरण के बाद चर्चा का बाजार गर्म था... जिसका इस निर्णय से पटाक्ष कर दिया गया , बहरहाल देखना होगा सरकार के इस निर्णय का आगामी परिणाम क्या होता है...
