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Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और समयपालन को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
Raipur City News : आदेश के अनुसार, अब अवर सचिव स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी की उपस्थिति केवल आधार सक्षम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज होगी। अधिकारी कार्यालय में आने और जाने—दोनों समय AEBAS पर लॉगइन करेंगे, जिससे समयपालन को सख्ती से लागू किया जा सके। AEBAS के लिए कर्मचारी मोबाइल में Aadhaar BAS ऐप का उपयोग कर सकेंगे, या मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर लगे बायोमेट्रिक डिवाइस और कंप्यूटर-आधारित थम्ब स्कैनर के जरिए भी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे।
Raipur City News : 20 नवंबर से चल रहा था ट्रायल रन-
इस सिस्टम का ट्रायल रन 20 नवंबर से महानदी भवन और इंद्रावती भवन में शुरू किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, AEBAS ने ट्रायल के दौरान बेहतर परिणाम दिए हैं, जिसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला लिया गया।
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