रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों के मामले में कदम उठाते हुए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी उनके समायोजन और अन्य संभावनाओं पर विचार करेगी। कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, और इसमें विधि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हैं।
समायोजन और संभावनाओं पर होगा विचार
इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों के भविष्य को लेकर समाधान निकालना है। कमेटी यह तय करेगी कि इन शिक्षकों को किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है और उनके लिए आगे की क्या संभावनाएं हो सकती हैं।
19 दिसंबर से चल रहा आंदोलन
बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षक 19 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें वापस सेवा में लिया जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद बर्खास्तगी उनके साथ अन्याय है।
कमेटी में शामिल सदस्य
- मुख्य सचिव (अध्यक्ष)
- प्रमुख सचिव, विधि विभाग
- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
- सचिव, वित्त विभाग
- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
आंदोलन का असर
शिक्षकों के आंदोलन ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। विभिन्न संगठनों और विपक्ष ने भी शिक्षकों का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है।
आगे का रास्ता
कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही सरकार अगले कदम का फैसला करेगी। शिक्षकों को उम्मीद है कि यह पहल उनके पक्ष में सकारात्मक परिणाम लाएगी।
Disclaimer: यह खबर सरकारी निर्णय और आंदोलन से संबंधित रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम निर्णय कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया जाएगा।