Punjab Cabinet Meeting : भारत-पाक तनाव के बीच पंजाब कैबिनेट मीटिंग, लिए गए सुरक्षा और विकास से जुड़े बड़े फैसले

Punjab Cabinet Meeting :चंडीगढ़। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब सरकार ने राज्य की सुरक्षा और विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में 9 मई को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े कुल 15 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का सबसे अहम फैसला राज्यभर में ड्रोन रोधी प्रणाली (Anti-Drone System) को सक्रिय करना रहा, ताकि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी प्रकार की घुसपैठ या आतंकी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।

Punjab Cabinet Meeting : सुरक्षा पर फोकस, सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहेंगे मंत्री और विधायक

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के मंत्री और विधायक सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक प्रतिक्रिया दी जा सके। सरकार ने आम नागरिकों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार पूरी तरह तैयार है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है।

Punjab Cabinet Meeting : ‘रंगला पंजाब फंड’ को मिली मंजूरी

पंजाब को समृद्ध बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘रंगला पंजाब फंड’ की शुरुआत को मंजूरी दी है। इस फंड के तहत आम लोग राज्य के विकास में आर्थिक योगदान दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस फंड का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में छूट भी दी जाएगी।

Punjab Cabinet Meeting : MSP पर मक्का खरीदेगी सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा

कृषि क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्का खरीदने का ऐलान किया है। इससे उन किसानों को लाभ मिलेगा जो धान की बजाय मक्का की खेती को बढ़ावा देंगे। मक्का की बुआई करने वाले किसानों को 17 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित आधुनिक खनन निगरानी प्रणाली को अपनाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि आवास विभाग की अनुपयोगी भूमि को औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विभाग को सौंपा जाएगा। साथ ही, लैंड पूलिंग योजना को भी लागू किया जाएगा, जिससे ज़मीन मालिकों को आवासीय और व्यावसायिक भूखंड मिलने में आसानी होगी।

Punjab Cabinet Meeting : फरिश्ता योजना और जेलों में सख्ती

सरकार ने ‘फरिश्ता योजना’ की शुरुआत भी की है, जिसके तहत सड़क हादसे, आतंकवादी हमलों या युद्ध के पीड़ितों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही राज्य की 13 जेलों में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे ताकि जेलों के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत 2014 से पहले नियुक्त 2,500 कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिससे लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।