सीबीआई पर सियासत : छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की CBI की लिमिट
छत्तीसगढ़ : सीबीआई पर सियासत : छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना सीबीआई अब जांच नही कर पाएगी..राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक यह अधिसूचित किया है…
राज्य सरकार जो मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपेगी,उन मामलों की ही जांच यह केंद्रीय संस्था कर पाएगी..सरकार के फैसले पर विपक्ष तंज कसा है देखिए रिपोर्ट….
छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की CBI की लिमिट कार्यवाही करने से पहले सीबीआई को सरकार से लेनी होगी अनुमति राज्य सरकार के अनुमति के बिना सीबीआई नहीं कर पाएगी जांच
सरकार के फैसले पर प्रदेश में सियासत शुरू अब तक क्या-क्या पर सीबीआई जांच हो रही है ये भी जान लीजिए सीजीपीएससी मामले पर सीबीआई जांच हो रही है
महादेव सट्टा ऐप पर भी सीबीआई की जांच चल रही है बिरनपुर हत्याकांड पर भी सीबीआई की जांच लगातार कर रही हैं
2018 में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब सीबीआई की एंट्री को सरकार ने बंद कर दिया था…..वही 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और सीबीआई की एंट्री फिर से शुरू कर दी गई
लेकिन बीजेपी की सरकार ने सीबीआई पर आज बड़ा फैसला लिया है अब राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने से पहले सीबीआई को सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी…. सरकार में फैसले को राजपत्र में प्रकाशित किया गया
है……सरकार के फैसले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत सारे निर्णय सोच समझ कर होते…..वही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा……केंद्र और राज्य सरकार में कोई तालमेल नहीं है
…..CBI की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है……लगातार जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेनदेन हो रहा है.उससे बचने ये रास्ता निकाल रहे हैं…….
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फाइनल वीओ- सीबीआई की कार्यवाही में लिमिट के बाद सियासत होना भी लाजमी है सरकार बनने के बाद जहां धड़ले से सीबीआई की एंट्री हुई
तो वहीं अब लिमिट ने विपक्ष को एक राजनीति का अवसर दे दिया है सियासी बयान बाजी में अब सीबीआई की कार्यवाही क्या रंग दिखाएगी यह तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा……
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