National Security Advisor: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़ा बदलाव, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी होंगे बोर्ड अध्यक्ष

National Security Advisor: नई दिल्ली: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। नए सिरे से गठित बोर्ड में सात सदस्य होंगे, जिनमें तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड में सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी बोर्ड का हिस्सा हैं। सातवें सदस्य के रूप में भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त बी वेंकटेश वर्मा को शामिल किया गया है।

National Security Advisor: बुधवार को पीएम मोदी ने की एक के बाद एक बैठकें

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुलाई। इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए), आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और फिर पूर्ण मंत्रिमंडल की बैठकें हुईं।

National Security Advisor: सुरक्षा व्यवस्था पर गहन मंथन

पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार आयोजित सीसीएस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सीसीएस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी गई थी। इस हमले में आतंकियों ने 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की बेरहमी से हत्या की थी। सीसीएस ने हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति जताई। साथ ही, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

National Security Advisor: प्रधानमंत्री ने सेना को दी खुली छूट

मंगलवार को पीएम मोदी ने देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद थे। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने सशस्त्र बलों की व्यावसायिक क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा जताते हुए कहा कि सेना को जवाबी कार्रवाई के तरीके, समय और लक्ष्य चुनने की पूरी स्वतंत्रता है।