MP Water Crisis : पानी के लिए तरसते नल, लाखों की योजना तोड़ रही दम....
MP Water Crisis : पानी के लिए तरसते नल, लाखों की योजना तोड़ रही दम….
MP Water Crisis : पानी के लिए तरसते नल, लाखों की योजना तोड़ रही दम….
MP Water Crisis : नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को नलों से नहीं मिल रहा है पानी
बड़नगर, महेश सोनगरा
MP Water Crisis : एमपी बड़नगर : सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर नल जल योजना बनाई जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल के माध्यम से जल पहुंचने के लिए सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं
MP Water Crisis : और ग्रामीण क्षेत्रों में नालों के माध्यम से हर घर में पानी पहुंच सके इस उद्देश्य के साथ नल जल योजना लागू की गई लेकिन सरकार की मंशाओं पर पलीता लगाते हुए ठेकेदारों ने नल जल योजना में घपलाकर या यूं कहे की जिम्मेदार अधिकारियों से सांठ गांठ कर शासन की योजना को
मूर्त रूप नहीं दिया जाकर जिस उद्देश्य से शासन ने लाखों रुपए खर्च कर ठेकेदारों को ठेके दिए उसका उद्देश्य पूरा ना करते हुए महज औपचारिकता है पूर्ण की गई है पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन पाइपलाइन में पानी नहीं है सार्वजनिक तौर पर जनता को पानी भरने के लिए
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जो पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर टोटियां तक नहीं लगी है इस भीषण गर्मी के दौर में भी जनता परेशान हो रही है और जिम्मेदार मौन धारण किए बैठे हैं आपको बता दे की बड़नगर तहसील की ग्राम पंचायत भैंसला कला के अंतर्गत आने वाले गांव बिरगोदा रणधीर में शासन की नल जल
MP Water Crisis
योजना के तहत करीब 30 लाख रुपए की लागत से गांव में नल जल योजना के तहत पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई हर घर में नल के माध्यम से पानी मिल सके इसके लिए पॉइंट बनाए गए लेकिन आज तक ग्रामीणों को नलों से पानी नहीं मिला है बात यदि गुणवत्ता की करें तो
ठेकेदार द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह काफी घटिया किस्म की है जो कई जगह टूटी हुई है बावजूद इसके जिम्मेदारों द्वारा ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं करना जिम्मेदारों की मेरी भगत की ओर इशारा करता हैं और आज भी ग्रामीण नलों में पानी आने की आस लगाए बैठे हैं
लेकिन नलों से पानी आ नहीं रहा है अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस और क्या कदम उठाते हैं और शासन की लाखों की योजना जिसमें सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी लेकिन आज तक ग्रामीणों को
नलों से पानी नहीं मिला है शासन की योजना को पलीता लगाने वाले ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
