MP Transfer Policy : एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार. जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे तबादले. 15 दिन के लिए हटेगा बैन. आज कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित. कैबिनेट की बैठक में तबादले के ड्राफ्ट को मिल सकती मंजूरी.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए हट सकता है ट्रांसफर से बैन. तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है.
जहां लिंगानुपात काम वहां महिलाओं की पोस्टिंग होगी .पहले भरे जाएंगे अनुसूचित जाति के खाली पद.
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- तबादला प्रक्रिया: जिले के भीतर तबादला केवल प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही किया जा सकेगा।
- बैन अवधि: 15 दिनों के लिए तबादला बैन हटेगा।
- कैबिनेट बैठक: आज कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है जिसमें तबादला नीति के ड्राफ्ट पर मंजूरी मिल सकती है।
- बैन हटने की तिथि: कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ट्रांसफर से बैन 20 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए हट सकता है।
- शिक्षा विभाग: तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है।
- लिंगानुपात: जहां लिंगानुपात कम है, वहां महिलाओं की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति के पद: पहले अनुसूचित जाति के खाली पदों को भरा जाएगा।
इस नीति के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश में तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे कि विभिन्न श्रेणियों और आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके।
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