MP News : मोहन कैबिनेट बैठक के अहम फैसले, नगरीय निकाय चुनाव में सुधार, सेवा पखवाड़ा शुरू, नई गाड़ी पर 50% मोटर रियायत छूट

MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, सेवा पखवाड़े का आयोजन और पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप पर नई गाड़ी खरीदने के लिए मोटर रियायत में 50% छूट जैसे जनहितकारी फैसले शामिल हैं।

MP News : सेवा पखवाड़ा: 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक

कैबिनेट ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और सेवा पर्व कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उनका हेलिकॉप्टर कहीं भी अचानक उतर सकता है, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसेवाओं की पहुंच का आकलन किया जा सके। इस अवधि में राज्य सरकार जनहितकारी योजनाओं को लागू करने और नागरिकों तक सेवाओं के सुचारु वितरण पर विशेष ध्यान देगी।

MP News : नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ताकि बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से उन्हें बचाया जा सके। इसके लिए नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 में संशोधन किया जाएगा। नगरीय विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है, और यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा।

MP News : पुरानी गाड़ियों पर स्क्रैप नीति और छूट

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पुरानी और प्रदूषणकारी गाड़ियों (बीएस-1 और बीएस-2) को स्क्रैप करने की नीति को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, जो व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करेगा, उसे नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन रियायत में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

MP News : जनहित में सरकार का फोकस

मोहन यादव सरकार के ये निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जनसेवा और सुशासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। सेवा पखवाड़ा, नगरीय निकायों में सुधार और स्क्रैप नीति जैसे कदम मध्य प्रदेश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की सक्रियता को रेखांकित करते हैं।