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MP News: भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 10 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए। बैठक की शुरुआत केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर सराहना प्रस्ताव से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से किसान, महिला, युवा और गरीबों के लिए लागू की गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बधाई दी गई। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
MP News: आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचेगी सड़कें, जुड़ेगा हर मजरा-टोला
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि आदिवासी विकास को प्राथमिकता देते हुए “मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना” को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत:
- 30,900 किमी लंबी सड़कों का होगा निर्माण
- 21,630 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत
- 20,600 बसाहटों को जोड़ा जाएगा मुख्य सड़कों से
- 80% से अधिक लाभ आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा
योजना के पात्रता मानकों के अनुसार, जिन बसाहटों में कम से कम 20 घर, 100 से अधिक जनसंख्या है और 50 मीटर के भीतर सड़क नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत आएंगी। ग्राम चयन में सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर की भूमिका अहम होगी।
MP News: वर्षा पूर्व तैयारियों के निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में जल निकासी, नालों की सफाई और तालाबों के कैचमेंट एरिया की सफाई की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें।
MP News: महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल, PPP मॉडल पर निर्माण
राज्य सरकार ने झाबुआ, सिमरौली, देवास सहित चार औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। कुल 350 सीटों वाले इन हॉस्टलों पर 40.59 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा।
MP News: किसानों और दाल उद्योग को राहत
सरकार ने किसानों और दाल मिल उद्योग को राहत देते हुए महाराष्ट्र से आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से:
- प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी
- रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
- किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा
यह निर्णय कृषि, व्यापार और रोजगार तीनों क्षेत्रों के हित में बताया गया है।
MP News: जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। समिति स्थानीय विकास के लिए रणनीतिक योजना तैयार करेगी। आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों को भी समिति से जोड़ा जा सकेगा। राज्य सरकार इन सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।
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