MP News : सीएम मोहन ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले, पैरा-ओलंपियन को मिला 1 करोड़ का सम्मान
MP News : भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रीपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष दस्ते की स्थापना, पैरा-ओलम्पिक पदक विजेताओं को अतिरिक्त सम्मान राशि, पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण और नवगठित जिलों में प्रशासनिक ढांचे के विस्तार जैसे निर्णय शामिल हैं।
MP News : नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता
राज्य सरकार ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सहयोगी दस्ते के गठन को मंजूरी दी है। इस दस्ता के लिए एक वर्ष के लिए कुल 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे इन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और शांति एवं विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
MP News : पचमढ़ी नगर को अभयारण्य की सीमा से किया जाएगा अलग
बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय भी लिया गया। यह क्षेत्र कुल 395.931 हेक्टेयर में फैला है और वर्तमान में साडा (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस फैसले से स्थानीय विकास को गति मिलने की संभावना है।
MP News : पैरा-ओलम्पिक खिलाड़ियों को मिलेगा 1 करोड़ का सम्मान
पेरिस में आयोजित पैरा-ओलम्पिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले म.प्र. के खिलाड़ी रूबिना फ्रांसिस (शूटिंग) और कपिल परमार (ब्लाइंड जूडो) को कांस्य पदक जीतने पर राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया गया, जिससे उनकी कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये हो गई है। यह मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणा का क्रियान्वयन है।
MP News : पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने पेंशन प्रकरणों के शीघ्र और पारदर्शी निराकरण के लिए “राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल” के गठन को मंजूरी दी है। यह सेल सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित करेगा। अस्थायी रूप से 2 वर्षों के लिए संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित ढांचे के साथ संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था पर सरकार पर 5 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय भार आएगा।
MP News : नवगठित जिलों में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
मंत्रीपरिषद ने मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। साथ ही निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे।
इस उद्देश्य के लिए कुल 29 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लेखापाल, भृत्य, नाप-तौल निरीक्षक, सहायक ग्रेड-3 और श्रम सहायक के पद शामिल हैं।
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