MP Cabinet : मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: पीएम सिंचाई योजना समेत 5 योजनाओं के लिए 10000 करोड़ मंजूर, उड़द उत्पादक किसानों को 600 रुपये बोनस

MP Cabinet : भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार (24 फरवरी) को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित पांच प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 10,500 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

MP Cabinet : 2026 होगा किसान कल्याण वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिशा में अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए 10,500 करोड़ रुपये की पांच बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

MP Cabinet : इन योजनाओं को मिली स्वीकृति

1. भावांतर योजना (सरसों उत्पादक किसानों के लिए)

सरसों उत्पादक किसानों को केंद्र सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के तहत लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 71 लाख टन सरसों उत्पादन पर किसानों को भुगतान किया गया है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन – 3285 करोड़ रुपये

धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नकदी फसल उगाने वाले किसानों के उत्पादन और मृदा उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से 3285 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति दी गई।

3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (ऑयल सीड) – 1793 करोड़ रुपये

तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1793 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

4. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग – 1011.59 करोड़ रुपये

प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 1011.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – 2393 करोड़ रुपये

सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2393 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

6. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – 2008 करोड़ रुपये

कृषि विकास और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 2008 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली।

MP Cabinet : उड़द उत्पादक किसानों को 600 रुपये बोनस

कैबिनेट बैठक में उड़द की फसल का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपये बोनस देने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। यह कदम दलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

MP Cabinet : किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इन फैसलों से धान, गेहूं, सरसों, उड़द, तिलहन और अन्य फसलों के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंचाई, प्राकृतिक खेती और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देकर सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।