MP Cabinet : मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले : स्वामित्व योजना में उपकर माफ; हर जिले में बनेंगे IT भवन, छात्रों को ई-स्कूटी के लिए 495 करोड़ की मंजूरी
MP Cabinet : भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश के विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय योजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी।
MP Cabinet : स्वामित्व योजना में उपकर से मिलेगी राहत
कैबिनेट बैठक में स्वामित्व योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना के तहत दिए जाने वाले पट्टों पर किसी भी तरह का उपकर नहीं लिया जाएगा। सरकार ने अतिरिक्त शुल्क से भी राहत देने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
MP Cabinet : सरदार सरोवर परियोजना पर राज्यों के बीच समझौता
बैठक में सरदार सरोवर परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते पर भी चर्चा हुई। इस समझौते के तहत नर्मदा अवार्ड से जुड़े लंबित भुगतान मामलों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समझौते को जल सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में अहम कदम बताया है। इससे राज्यों के बीच जल परियोजनाओं को लेकर सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।
MP Cabinet : हर जिले में बनेंगे आईटी भवन, 800 करोड़ से तैयार होगा डेटा सेंटर
डिजिटल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत आधुनिक डेटा सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में छोटे आईटी भवन विकसित किए जाएंगे, जिससे डिजिटल सेवाओं और तकनीकी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
MP Cabinet : 23 हजार छात्रों को ई-स्कूटी के लिए 495 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए भी बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 23 हजार विद्यार्थियों को ई-स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए अगले पांच वर्षों में 495 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 12वीं कक्षा में स्कूल स्तर पर टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
MP Cabinet : स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती, विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जहां डॉक्टरों के पद खाली हैं, वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
MP Cabinet : नमो हरित योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास विभाग की नमो हरित योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
MP Cabinet : उज्जैन की डोंगला वेधशाला का होगा उन्नयन
कैबिनेट ने उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला के आधुनिकीकरण और उन्नयन को भी मंजूरी दी है। इससे खगोलीय अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
