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MP Cabinat : मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, सड़क और 1200 ब्रिज निर्माण पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च, 2 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

MP Cabinat : मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, सड़क और 1200 ब्रिज निर्माण पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च, 2 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
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MP Cabinat : मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, सड़क और 1200 ब्रिज निर्माण पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च, 2 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

MP Cabinat : भोपाल। राजधानी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में सड़क, पुल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़े निर्णय लिए गए, साथ ही मंत्रियों को ई-गवर्नेंस के लिए टैबलेट भी वितरित किए गए।

MP Cabinat : 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने बुरहानपुर में 922 करोड़ रुपये और नेपानगर में 1676 करोड़ रुपये की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का लाभ मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की भी स्वीकृति दी गई।

MP Cabinat : सड़क और पुल निर्माण पर 17,196 करोड़ रुपये का निवेश
बैठक में प्रदेश में सड़कों और 1200 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसका अनुमानित खर्च 17,196 करोड़ रुपये है। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

MP Cabinat : पीएम जनमन योजना के तहत 1039 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 1039 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कर ध्यान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

MP Cabinat : मंत्रियों को ई-गवर्नेंस के लिए टैबलेट
बैठक के दौरान सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए, जिनका इस्तेमाल ई-कैबिनेट मीटिंग्स और अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं में किया जाएगा। अगले दो कैबिनेट बैठकों के बाद पूरी तरह से ई-कैबिनेट का संचालन शुरू होगा।


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