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MP : लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी : CM मोहन यादव ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपये

Ladli Behna Yojana
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MP : भिंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राही महिलाएं और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

MP : अब हर महीने मिल रहे हैं 1,500 रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर 2025 से राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता नियमित रूप से मिल रही है। उन्होंने कहा कि जून 2023 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 38 मासिक किश्तों का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है।

MP : 322 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

लाड़ली बहना योजना की राशि जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने लहार क्षेत्र को विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने 238.96 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 83.33 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 नई लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं का भूमि-पूजन और शिलान्यास भी किया।

MP : महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार आगे भी महिलाओं के हित में विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती रहेगी।

MP : कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता देकर काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं और गरीबों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।


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