Mohan Cabinet Meeting: हाईस्पीड रेल, 10 लाख मकान और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी...
Mohan Cabinet Meeting: हाईस्पीड रेल, 10 लाख मकान और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी…
Mohan Cabinet Meeting: हाईस्पीड रेल, 10 लाख मकान और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी…
भोपाल। Mohan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, PM आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख मकानों के निर्माण सहित कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
हाईस्पीड रेल कॉरिडोर: जापान से सहयोग
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान सरकार के सहयोग से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। जापान सरकार मध्य प्रदेश में एक कार्यालय भी स्थापित करेगी, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- टेक्सटाइल सेक्टर: कपास से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उद्योग में जापान सहयोग करेगा।
- ई-व्हीकल निर्माण: इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में जापान की तकनीक का इस्तेमाल होगा।
PM आवास योजना 2.0: 10 लाख नए मकान
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि PM आवास योजना के पहले चरण में 8.5 लाख मकानों का आवंटन हुआ था, जिससे मध्य प्रदेश को देशभर में दूसरा स्थान मिला था। अब PM आवास योजना 2.0 के तहत देशभर में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 लाख मकान मध्य प्रदेश में होंगे।
- BLC (Beneficiary Led Construction) मॉडल के तहत मकान बनाकर दिए जाएंगे।
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप: जिनके पास खुद की जमीन या पट्टा है, उनके खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी।
- अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Mohan Cabinet Meeting: हुकुमचंद मिल की जमीन पर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर
कैबिनेट में हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर जमीन इंदौर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड को देने का निर्णय हुआ। इस पर वर्ल्ड क्लास हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा।
- निर्माण लागत 4,000 करोड़ रुपये होगी।
- 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- सरकार को 400 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा।
सेमीकंडक्टर निर्माण और ड्रोन नीति को मंजूरी
बैठक में सेमीकंडक्टर निर्माण नीति और ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति को भी मंजूरी दी गई।
- ड्रोन फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए सरकार नियम तैयार करेगी।
- मध्य प्रदेश में निर्मित ड्रोन का निर्यात भी संभव होगा।
- ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई।
नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ा
बैठक में नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के छात्रों का स्टाइपेंड 7,600 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
इस कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जापान दौरे के अनुभव भी मंत्रियों के साथ साझा किए।
