Modi Cabinet Meeting
Modi Cabinet Meeting: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA – Bharat Audyogik Vikas Yojna) को मंजूरी मिल गई। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपये की लागत से देशभर में 100 निवेश-तैयार ‘प्लग-एंड-प्ले’ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। ये पार्क पहले से ही सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे उद्योगपतियों को जमीन मिलते ही उत्पादन शुरू करने में आसानी होगी।
Modi Cabinet Meeting: BHAVYA योजना के प्रमुख प्रावधान
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 100 ऐसे शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे जहां मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित हो सकता है। केंद्र सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। सामान्य क्षेत्रों में पार्क का न्यूनतम आकार 100 एकड़ होगा, जबकि पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में यह 25 एकड़ रखा गया है। पार्क 100 से 1,000 एकड़ तक के हो सकते हैं। यह 6 वर्षीय कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्य सरकारों और सरकारी पीएसयू के साथ साझेदारी में काम किया जाएगा। नोडल एजेंसी NITDC (National Industrial Township Development Corporation) स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाकर इनका विकास करेगी।
Modi Cabinet Meeting: रोजगार और विकास पर फोकस
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से करीब 15 लाख सीधे रोजगार सृजित होंगे। इन पार्कों में विश्व-स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार होगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रोजेक्ट्स को चैलेंज मोड में चुना जाएगा और PM गतिशक्ति सिद्धांतों, अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Modi Cabinet Meeting: बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किलोमीटर लंबे 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 के निर्माण को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 6,969.04 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी। यह परियोजना पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देगी।
Modi Cabinet Meeting: FCRA संशोधन बिल को हरी झंडी
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन बिल को भी मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में NGOs को मिलने वाले विदेशी चंदे की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। नए संशोधन से फंडिंग के दुरुपयोग पर और सख्त नजर रखी जाएगी।
Modi Cabinet Meeting: कपास MSP के लिए 1,718 करोड़ की प्रतिपूर्ति मंजूर
मंत्रिमंडल ने कपास सीजन 2023-24 के दौरान MSP संचालन पर हुए 1,718 करोड़ रुपये के खर्च की राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी। यह फैसला किसानों को MSP का पूरा लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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