Modi Cabinet Meeting : मोदी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मिली मंजूरी, जानें

Modi Cabinet Meeting : नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। ये निर्णय न केवल बुनियादी ढांचे के विकास, बल्कि कृषि क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होंगे।

1. आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना क्षेत्र में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है।

• इस परियोजना पर 111.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• केंद्र में आलू और शकरकंद की उन्नत किस्मों का विकास, कीट प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक, और किसान प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे।
• इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और टिकाऊ कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है।

2. पुणे मेट्रो फेज-2 को मिली मंजूरी

पुणे मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2 को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।

• इस फेज में दो एलिवेटेड कॉरिडोर (वनज से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली) शामिल होंगे।
• कुल लंबाई 12.75 किमी होगी और 13 स्टेशन बनाए जाएंगे।
• परियोजना को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
• यह विकास शहर के उपनगरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और यातायात दबाव को कम करेगा।

3. झरिया कोल फील्ड के लिए संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी

झारखंड के झरिया कोल फील्ड, जो वर्षों से भूमिगत आग और विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है, उसके लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गई।

• योजना में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार सृजन, और कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर होगा।
• यह परियोजना देश की अब तक की सबसे बड़ी कोल-बेस्ड पुनर्वास योजना में से एक होगी।

4. आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष प्रस्ताव

कैबिनेट ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया।

• प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया।
• लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन भी रखा गया।
• सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह दिन भारत के संविधान और जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष की याद दिलाता है।

ये फैसले न केवल राष्ट्रीय स्तर पर संरचनात्मक और नीतिगत मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि सरकार विकास, पुनर्वास और लोकतंत्र को लेकर समान रूप से प्रतिबद्ध है।