साय कैबिनेट के बड़े फैसले: भारत माला परियोजना में EOW जांच के आदेश, जानिए अन्य अहम निर्णय...
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य हित में कई अहम फैसले लिए गए।
नक्सलवाद उन्मूलन के लिए नई नीति मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक पारित छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 को भी हरी झंडी दी गई।
फिल्म “छावा” हुई टैक्स फ्री मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप फिल्म “छावा” को राज्य में टैक्स फ्री करने का अनुमोदन किया गया। इसके तहत फिल्म प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) की स्थापना राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) के गठन का निर्णय लिया गया। SWIC, वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण और मिट्टी के डेटा संग्रह व विश्लेषण में सहायक होगा। इससे जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
बांधों के सुधार के लिए 522.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी गई। इसमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज़ रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए की डिग्री दी जाएगी।
भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से कराने का निर्णय लिया है।
इन फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है।
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