Lok Sabha Election Result 2024
Lok Sabha Election Result 2024
Lok Sabha Election Result 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चूका है लेकिन रिजल्ट ने सबको हिला कर रख दिया है . जहां उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा इस बार भी अपने दम पर सरकार बना लेगी तो वहीं बहुमत के आंकड़े से वो 32 सीटें पीछे रह गई. हालांकि एनडीए गठबंधन ने आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लिया और सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है.
Lok Sabha Election Result 2024 : BJP की अगुवाई में एनडीए ने जीत की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन इस बार सहयोगियों के सहारे सरकार चलेगी. टीडीपी और जेडीयू के भरोसे सरकार बनती दिख तो रही है, लेकिन इस बार सहयोगियों की डिमांड की लिस्ट भी लंबी और मोदी सरकार को असहज करने वाली हो सकती है.
माना जा रहा है कि समर्थन के बदले जेडीयू बिहार के लिए और टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग सकती हैं. ये तो स्पष्ट है कि तीसरा टर्म मोदी के लिए आसान नहीं है. पांच साल तक सहयोगियों के सहारे सरकार चलाने सरल नहीं होगा.
BJP अब तक को विशेष राज्य के दर्जें से दूरी बनाती रही है, अब उसके लिए असली परीक्षा है. आइए समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, स्पेशल स्टेटस मिलने पर राज्यों को कौन की सुविधाएं मिलती है ?
माना जा रहा है कि एनडीए सरकार को समर्थन देने के बदले चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं. वहीं नीतीश कुमार को हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं. अब समझते हैं कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा होता क्या है और इसके मायने क्या है ?
विशेष राज्य का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं. विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद से प्रदेश सरकार को कई तरह की छूटे और अनुदान मिलने लग जाते हैं. असल में देश में कई राज्य ऐसे हैं
जो भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के शिकार हैं. इन राज्यों में ज्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाके होने या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के चलते उद्योग-धंधे में दिक्कत होती है. कुछ राज्य आर्थिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं, जिसके चलते राज्य विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ जाता है.
ऐसे राज्यों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के स्पेशल एटेंशन की जरूरत पड़ती है. उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र की ओर से विशेष पैकेज, टैक्स में छूट जैसी राहत मिलती है, ताकि उन राज्यों में रोजगार, विकास, कारोबार का विकास हो सके.
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