PM Awas Yojana Latest Update : सीएम ने की बड़ी घोषणा : नए साल के पहले मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त….

PM Awas Yojana Latest Update : कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ी घोषणा की। ममता ने कहा कि बंगाल सरकार को आवास योजना के लिए केंद्र की सहायता की जरूरत नहीं है और वह 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए अपने संसाधनों से फंडिंग करेगी।

केंद्र पर भेदभाव का आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले तीन सालों में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। उन्होंने इसे केंद्र का राजनीतिक भेदभाव करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के गरीबों के अधिकारों के साथ अन्याय कर रही है।

ममता ने स्पष्ट किया, “पश्चिम बंगाल के नागरिकों की भलाई के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपने नागरिकों को पक्के घर मुहैया करा सकें। केंद्र की बेरुखी के बावजूद, हम गरीबों की मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार के पास छत हो।”

बंगाल सरकार की पहल

ममता बनर्जी ने घोषणा की कि 12 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करेगी। यह निर्णय राज्य के ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिले।

केंद्र और राज्य के बीच बढ़ता तनाव

ममता बनर्जी के इस बयान ने केंद्र और राज्य के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री ने केंद्र पर भेदभाव के आरोप लगाए हों। इससे पहले भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहायता, जीएसटी बकाया, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर विवाद हो चुका है।

राजनीतिक विश्लेषण

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह बयान न केवल उनकी सरकार की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि इसे आगामी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। इस पहल से मुख्यमंत्री न केवल बंगाल के गरीब तबके का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना राजनीतिक रुख भी मजबूत कर रही हैं।

गरीबों के लिए राहत की उम्मीद

ममता बनर्जी के इस ऐलान से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आवास संकट को दूर करेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा।