TRAI का नया नियम लागू: मोबाइल यूजर्स को मिलेगा 30 दिन वाला रिचार्ज, केवल वॉइस और एसएमएस वाले पैक भी होंगे उपलब्ध, जानिए क्या बदलेगा

नई दिल्ली: देश के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया गया है। ट्राई ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ।

28 दिन वाले रिचार्ज पर लंबे समय से सवाल

28 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज को लेकर उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। मार्च में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन के रिचार्ज चक्र पर सवाल किया था।

साल में 13 की जगह 12 रिचार्ज का हिसाब

28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के कारण एक साल में 13 रिचार्ज की जरूरत पड़ सकती है। 30 दिन की वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध होने से कैलेंडर महीने के हिसाब से रिचार्ज करना आसान होगा। हालांकि, नए नियम का मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा प्लान की कीमत या वैलिडिटी अपने आप बदल जाएगी।

वॉइस और SMS प्लान पर भी जोर

नियमों में ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विकल्प उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम होती है। ऐसे यूजर्स के लिए वॉइस और SMS केंद्रित प्लान उपयोगी होंगे। ट्राई ने नियम बनाने से पहले उपभोक्ताओं और टेलीकॉम कंपनियों समेत अलग-अलग पक्षों से सुझाव भी लिए थे।

राघव चड्ढा ने जताया आभार

राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए कहा था कि प्रीपेड यूजर्स के लिए रिचार्ज की अवधि और विकल्पों को बेहतर किया जाना चाहिए। ट्राई ने अप्रैल 2026 में इस विषय पर ड्राफ्ट नियम जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद 22 सितंबर को 13वां संशोधन जारी किया गया।

Good news for Prepaid Mobile Users in India

The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:

• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year

• Voice and SMS-only plans for those who do not need data

• More suitable options for low-budget consumers who primarily need basic voice calls

Many of you had shared your concerns with me about limited and inflexible recharge options. I raised this issue in Parliament on 11th March, seeking greater choice and more affordable options for consumers.

I am grateful to the Government of India and TRAI for resolving these concerns in the interest of greater consumer choice and convenience.

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026