Tamil Nadu : सीएम विजय का बड़ा ऐलान, साल में 3 फ्री LPG सिलेंडर; महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए बस यात्रा मुफ्त

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर और महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस यात्रा के विस्तार की योजना प्रमुख है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त बस यात्रा के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया गया है। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं का उद्देश्य घरेलू खर्च कम करने, महिलाओं की आवाजाही आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले पात्र परिवारों को हर वर्ष तीन LPG सिलेंडरों की लागत सीधे बैंक खाते में भेजने की घोषणा की। यह योजना आगामी पोंगल 2027 से शुरू होने की बात कही गई है और करीब 1.30 करोड़ परिवारों को इससे लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार पर इस योजना से लगभग ₹4,000 करोड़ सालाना का वित्तीय भार पड़ सकता है।

गैस की बढ़ती कीमतों के बीच राहत का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों के कारण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा है। ऐसे समय में सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता देकर खाना पकाने के ईंधन का खर्च कम करना है। योजना के तहत लाभ की राशि DBT के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने की व्यवस्था होगी।

महिलाओं की फ्री बस यात्रा अब एक्सप्रेस और डीलक्स सेवाओं तक

सरकार ने महिलाओं के लिए चल रही मुफ्त बस यात्रा योजना ‘वेट्री पयणम’ का दायरा भी बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले अब महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मुफस्सिल और पहाड़ी इलाकों में सामान्य किराये वाली सरकारी बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। विस्तारित व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026 से लागू होने की बात कही गई है।

ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मिलेगा मुफ्त सफर

नई व्यवस्था में ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त सरकारी बस यात्रा का लाभ देने का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन तक समान पहुंच सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए इस विस्तारित योजना पर राज्य सरकार को करीब ₹6,000 करोड़ सालाना खर्च आने का अनुमान है।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बताया आधार

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी है। सरकार का उद्देश्य है कि परिवहन खर्च किसी महिला को शिक्षा, रोजगार या अन्य अवसरों से दूर न करे। इसी सोच के साथ मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। योजना में यात्रा की संख्या पर कोई सीमा नहीं रखने की भी जानकारी सामने आई है।

चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर

मुख्यमंत्री के इन ऐलानों को उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चुनावी वादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए निम्न आय वाले परिवारों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सीधे राहत देने की कोशिश की जा रही है।