वोटर लिस्ट में बदलाव और SIR पर घिरा चुनाव आयोग, राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, मांगा 48 सवालों का जवाब
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने SIR, फॉर्म-6 और ECINET में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी।

नई दिल्ली: क्या मतदाता सूची में बदलाव और देशभर में SIR लागू करने का फैसला पूरे चुनाव आयोग ने लिया था या किसी एक अधिकारी ने? इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने नई अर्जी दाखिल कर 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उनकी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए दें।
ऑनलाइन वोटर लिस्ट सिस्टम पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले पर जानकारी मांगी है। उनका सवाल है कि मतदाता सूची के डेटाबेस तक किन लोगों की पहुंच थी और क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को उसमें बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? अर्जी में यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने की मंजूरी किसने दी थी, इसका जवाब भी मांगा गया है।
आयोग के हलफनामे पर भी जताई आपत्ति
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को जवाबी और 14 नवंबर को पूरक हलफनामा दाखिल कर SIR से जुड़े आदेशों को तीन सदस्यीय आयोग का सर्वसम्मत फैसला बताया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे अथवा किसी एक सदस्य या अधिकारी ने लिए, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।
'वोट चोरी' पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है।
ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया।
ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।
इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं:
👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
👉 'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया?
👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
🔹ये रहे 48 सवाल👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा रिकॉर्ड
अर्जी में डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 तक SIR, फॉर्म-6, ECINET और अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर दर्ज असहमति का विवरण मांगा गया है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि जरूरी सरकारी रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास हैं और उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।


