रामलीला मैदान के प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस-AAP समेत 4 को नोटिस
रामलीला मैदान में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, CJP, AAP और AISA को नोटिस दिया है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों ने अदालत से इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार होने वाले प्रदर्शनों से आसपास के व्यापार पर असर पड़ता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत चार संगठनों और दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत अब 27 नवंबर को इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
नोटिस पाने वालों में कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) शामिल हैं। ये नोटिस व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर जारी किए गए हैं।
व्यापारियों को किस बात से है परेशानी?
व्यापारियों के संगठनों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि विरोध-प्रदर्शनों से आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित होता है। इसी दलील के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अलग-अलग श्रेणियों में सुने जाएंगे प्रदर्शन से जुड़े मामले
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं को 27 नवंबर को सुनवाई के लिए रखने की बात कही है। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी।
इन श्रेणियों के अनुसार सुनवाई की तारीखें तय कर बताई जाएंगी। इससे अलग-अलग मामलों पर क्रम से विचार किया जा सकेगा। अभी अदालत ने रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। 27 नवंबर की सुनवाई में इस मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।


