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पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर PPSC से मांगा पूरा रिकॉर्ड

पंजाब PCS परीक्षा में प्रश्नपत्र की सील और रोल नंबरों को लेकर सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट ने अंतिम चयन पर रोक लगाकर PPSC से पूरा रिकॉर्ड मांगा है।

पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर PPSC से मांगा पूरा रिकॉर्ड
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नई दिल्ली: पंजाब PCS भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 26 अभ्यर्थियों ने परीक्षा और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) से भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।

पटियाला के परीक्षा केंद्रों में क्या हुआ था?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पटियाला के 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनके वकील एडवोकेट मनविंदर सिंह के मुताबिक, सेंटर नंबर-3 और सेंटर नंबर-4 पर कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से टूटी होने की शिकायत की थी।

नियमों के मुताबिक, प्रश्नपत्र की सील अभ्यर्थियों को दिखाकर उनकी मौजूदगी में खोली जानी चाहिए। इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की थी। वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

लगातार रोल नंबर और चयन सूची पर विवाद

अभ्यर्थियों ने सफल उम्मीदवारों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चयनित उम्मीदवारों के नाम, अंक, श्रेणी और कटऑफ सार्वजनिक करने की मांग भी की है।

इस भर्ती के तहत 3 जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। याचिका में दसवीं में पंजाबी विषय की अनिवार्यता हटाने, आयु सीमा और एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन की अनुमति को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर को घोषित हुआ था।

PPSC ने आरोपों पर क्या कहा?

आयोग के अनुसार, किसी अनुपस्थित अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया। परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक और मैनुअल उपस्थिति के साथ CCTV कैमरे और जैमर लगाए गए थे।

लगातार रोल नंबरों पर आयोग ने बताया कि 2018, 2020 और 2025 में ऐसे क्रमशः 26, 28 और 118 समूह मिले थे। आयोग का कहना है कि केवल ऐसे समूह मिलना अनियमितता का प्रमाण नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। अब हाईकोर्ट में आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड और आगे की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।


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