PM मोदी के बयान से कांग्रेस को मिला मौका, जयराम रमेश बोले- अब हमारी बात दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री
फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में PM मोदी की रोजगार और वेतन संबंधी टिप्पणी पर जयराम रमेश ने पलटवार किया। चीन के साथ व्यापार घाटे और GST पर भी सवाल उठाए।

नई दिल्ली: उद्योग जगत को टैक्स में राहत मिलने के बावजूद रोजगार और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने इसे अपने पुराने आरोपों से जोड़ दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री अब उन्हीं आर्थिक मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन पर कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में चर्चा की थी।
नोटबंदी और GST को लेकर केंद्र पर निशाना
जयराम रमेश ने छोटे और मध्यम कारोबारियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसका असर देश के लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों पर पड़ रहा है।
उन्होंने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती फैसला बताया। साथ ही GST व्यवस्था को जटिल और उलझा हुआ बताते हुए कहा कि छोटे कारोबारियों को आज भी इससे जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
2024 के घोषणापत्र को लेकर क्या बोले रमेश?
कांग्रेस सांसद ने पार्टी के 'न्याय पत्र' का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, वेतन और निजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं होने की बात उठाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद आर्थिक असमानताएं भी बढ़ी हैं।
रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उस समय कांग्रेस के घोषणापत्र की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे 'अर्बन नक्सल' सोच से जुड़ा बताया था। रमेश ने प्रधानमंत्री के 'नॉन-बायोलॉजिकल' बयान का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने संपत्ति बनाने वालों पर जिस तरह से सवाल उठाए, वे पहले कांग्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के नेताओं से पूछा था कि सरकार की ओर से टैक्स में छूट दिए जाने के बाद भी कंपनियों में नई नौकरियां क्यों नहीं पैदा हुईं और वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कारोबारियों से उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई क्रय शक्ति का इस्तेमाल रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में करने को कहा था।


