PF Withdrawal Rules: नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत, खाते में 25% नहीं, अब सिर्फ 10% PF बैलेंस रखना होगा जरुरी
PF Withdrawal Rules में बदलाव के प्रस्ताव को EPFO बोर्ड की मंजूरी मिली है। अब कर्मचारी 90% तक PF निकाल सकेंगे। जानें पुराने और नए नियम में अंतर।

PF Withdrawal Rules: नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ की जमा रकम जरूरत के समय बड़ा सहारा होती है, लेकिन निकासी के दौरान खाते में कुछ पैसा बचाकर रखना जरूरी होता है। अब इस नियम में बदलाव की तैयारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बोर्ड ने न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्य सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।
पुराने और नए नियम में क्या है अंतर?
अभी तक पीएफ खाते से आंशिक निकासी के बाद योग्य बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में रखना जरूरी है। नए प्रस्ताव में इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने की बात कही गई है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी के खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं। पुराने नियम के अनुसार उसे 2.5 लाख रुपये खाते में रखने होंगे। लेकिन प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर केवल 1 लाख रुपये बचाकर बाकी 9 लाख रुपये तक निकालने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी बिना किसी शर्त के कभी भी पूरी रकम निकाल सकेंगे। निकासी के लिए लागू पात्रता और नियमों का पालन करना होगा।
खाते में बची रकम पर मिलता रहेगा ब्याज
पीएफ खाते में कम से कम 10 प्रतिशत रकम बनाए रखने का मकसद कर्मचारियों की भविष्य की बचत को सुरक्षित रखना है। इस रकम पर ब्याज और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा खाते में जमा बना रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि EPFO बोर्ड की मंजूरी के बाद भी मंत्रालय ने अभी इस फैसले को अधिसूचित नहीं किया है। इसलिए नए नियम के लागू होने की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करना होगा।
EPFO की सैलरी लिमिट और पेंशन पर भी नजर
इससे पहले 16 सितंबर को केंद्र सरकार ने पीएफ के अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक, इससे 50 लाख से एक करोड़ नए लाभार्थियों को फायदा हो सकता है।
वहीं, EPS की न्यूनतम मासिक पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग संगठनों की ओर से की जाती रही है। 3,000 रुपये तक बढ़ोतरी की संभावना का भी उल्लेख है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इस पर अंतिम फैसला स्पष्ट नहीं है।


