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IPS Officers HRA Hike: आईपीएस का HRA बढ़ा, विदेश घूमने का मौका, जानें किस रैंक को कितनी सुविधा

IPS Officers HRA Hike: बंगाल सरकार ने IPS अफसरों के लिए 51 हजार तक मासिक भत्ता, 50 लाख का एजुकेशन लोन, किराया प्रतिपूर्ति और विदेश यात्रा की सुविधा घोषित की।

IPS Officers HRA Hike: आईपीएस का HRA बढ़ा, विदेश घूमने का मौका, जानें किस रैंक को कितनी सुविधा
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नई दिल्ली/कोलकाता। IPS Officers Benefits: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए कई नई वित्तीय और अन्य सुविधाओं की घोषणा की है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मासिक विशेष यानी सत्कार भत्ते में बढ़ोतरी, मकान किराये की प्रतिपूर्ति, बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन और चुनिंदा विदेशी देशों की यात्रा का प्रावधान शामिल है।

सरकार ने ये फैसले तीन अलग-अलग आदेशों के जरिए जारी किए हैं। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इन सुविधाओं में कुछ लाभ पद और तैनाती के आधार पर मिलेंगे, जबकि कुछ प्रावधान रिटायर होने वाले DGP स्तर के अधिकारियों के लिए भी किए गए हैं।

DGP को हर महीने 51 हजार, ADGP को 25,500 रुपये

पश्चिम बंगाल सरकार ने IPS अधिकारियों के सत्कार भत्ते (Sumptuary Allowance) की दरों में संशोधन किया है। इस भत्ते का इस्तेमाल आधिकारिक मेहमानों की मेहमाननवाजी और पद से जुड़े अन्य आतिथ्य संबंधी खर्चों के लिए किया जाता है।

नई व्यवस्था के तहत DGP और उनके समकक्ष रैंक के अधिकारियों को हर महीने 51,000 रुपये मिलेंगे। ADGP रैंक के अधिकारियों के लिए यह राशि 25,500 रुपये और IGP रैंक के अधिकारियों के लिए 22,500 रुपये तय की गई है।

इसके अलावा कोलकाता में तैनात IGP से नीचे के रैंक के IPS अधिकारियों को 15,000 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता दिया जाएगा। इन भत्तों की समीक्षा हर तीन साल में होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग-अलग अधिकतम मासिक सीमा भी तय की गई है।

मकान किराये के लिए 60 हजार रुपये तक की सुविधा

सरकार ने पात्र IPS अधिकारियों के लिए मकान किराये की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया है। जिन अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है और जो अलग से HRA नहीं ले रहे हैं, उन्हें वास्तविक किराये के बिल के आधार पर अधिकतम 60,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति मिल सकती है।

इस सुविधा के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण और निर्धारित क्षेत्रों में अपना मकान नहीं होने की घोषणा भी देनी होगी। यह सुविधा सभी IPS अधिकारियों के लिए स्वत: लागू नहीं होगी।

बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन

पश्चिम बंगाल सरकार ने IPS अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन देने का फैसला किया है। इस सुविधा के तहत भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के साथ बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई का खर्च भी शामिल किया गया है।

यह एजुकेशन लोन हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर दिया जाएगा। इससे अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई से जुड़े बड़े खर्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

हर चार साल में चुनिंदा विदेशी देशों की यात्रा

नई व्यवस्था में अधिकारियों की छुट्टी यात्रा सुविधा (LTC) में भी बदलाव किया गया है। अब होम टाउन और ऑल इंडिया LTC के स्थान पर चार साल के ब्लॉक में एक बार चुनिंदा विदेशी गंतव्यों की यात्रा का विकल्प दिया गया है।

इस सूची में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, दुबई, मॉरीशस और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश शामिल हैं। हालांकि, इस यात्रा के लिए स्वीकार्य किराये की अधिकतम सीमा भारत के भीतर निर्धारित सबसे दूरस्थ गंतव्य तक के पात्र किराये से अधिक नहीं होगी। यानी विदेश यात्रा की सुविधा निर्धारित LTC नियमों और किराया सीमा के अधीन रहेगी।

किताबों और ऑनलाइन रिसर्च के लिए 10 हजार रुपये मासिक

IPS अधिकारियों को सरकारी काम से संबंधित किताबों, रिसर्च सामग्री और ऑनलाइन सेवाओं के सब्सक्रिप्शन के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए हर अधिकारी को 10,000 रुपये प्रति माह का नॉलेज टूल्स अलाउंस दिया जाएगा। इसका लाभ स्व-प्रमाणन के आधार पर लिया जा सकेगा।

इसके अलावा पात्र अधिकारियों के कैंप ऑफिस के लिए सहायक कर्मचारी की व्यवस्था और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कैंप ऑफिस में बिजली खर्च की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

रिटायर DGP को भी मिलेंगी सुविधाएं

पश्चिम बंगाल सरकार ने भविष्य में DGP पद से रिटायर होने वाले और राज्य में रहने वाले अधिकारियों के लिए भी कुछ सुविधाएं जारी रखने का फैसला किया है।

इसके तहत पात्र रिटायर DGP दो अटेंडेंट रख सकेंगे। दोनों कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार श्रम विभाग की निर्धारित दरों के अनुसार देगी। इसके अलावा उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह इंटरनेट भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, जहां पहले से सरकारी खर्च पर कर्मचारी तैनात होंगे, वहां दोबारा इसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा।


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