INDIA Alliance March: CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले चुनाव आयोग तक INDIA गठबंधन का मार्च शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
INDIA गठबंधन के सांसदों ने SIR विवाद और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ दिल्ली में मार्च शुरू किया। विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
नई दिल्ली। CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को INDIA गठबंधन के सांसदों और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन की ओर मार्च शुरू किया। विपक्षी दलों ने इसे ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित किया है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई है।
मार्च से पहले विपक्षी सांसद संसद परिसर में जुटे। इसके बाद वे चुनाव आयोग की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्वाचन सदन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। मार्च को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।
SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?
विपक्षी दल मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई।
विपक्ष ने खास तौर पर Form 6 में किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि आयोग की प्रक्रिया कानून के मुताबिक चलती है।
19 विपक्षी दलों की बैठक के बाद तय हुआ मार्च
INDIA गठबंधन के नेताओं ने 30 सितंबर को हुई बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई थी। इस बैठक में 19 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च का फैसला लिया गया था।
विपक्ष ने SIR को लेकर देशभर में प्रदर्शन और Save Democracy अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत अलग-अलग राज्यों और जिलों में पदयात्राएं, सभाएं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष
INDIA गठबंधन के कई दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रखा है। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखने की भी रणनीति बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बढ़ी सियासी हलचल
SIR और मतदाता सूची से जुड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई ने भी इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। अदालत ने Form 6 से जुड़े फैसलों और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विचार करने की बात कही है और कहा है कि कानून के विपरीत पाए जाने वाले फैसलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है।
हालांकि, इन कानूनी कार्यवाहियों और विपक्ष के राजनीतिक आरोपों को अलग-अलग देखना जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से अपने कामकाज को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कही गई है।
दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई
विपक्ष के मार्च को देखते हुए दिल्ली में निर्वाचन सदन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस ने केंद्रीय दिल्ली में अतिरिक्त बल तैनात किया है और कुछ मार्गों पर यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की गई है।
इस प्रदर्शन के जरिए INDIA गठबंधन SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रख रहा है। अब नजर इस बात पर है कि विपक्ष के इस आंदोलन के बाद चुनाव आयोग और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
